One out of every nine people goes to sleep hungry. The reason is not insufficient food supplies. It is that our food systems have made basic nutrition unaffordable and inaccessible. Worse, even though an estimated one-third of food is wasted, policymakers remain focused on boosting agricultural production – usually in ways that result in a larger portion of subsidies flowing to a handful of companies, rather than to support farmers.
पर्यावरण के मुद्दों का अध्ययन करने वाले विद्वान अक्सर जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस उत्सर्जन के लिए किसानों को ही दोषी ठहराते हैं। जबकि किसान पूरी इमानदारी से प्राकृतिक संसाधनों और मिट्टी का सही प्रंबधन करते हैं ताकि प्राकृति का ज्यादा नुकसान ना हो। असल में किसान कोई ऐसी पद्धति अपनाता है जो टिकाऊ नहीं उसके लिए नई तकनीक और अनुसंधान है जो एक खास रिसर्च सिस्टम के जरिये आए हैं और इनमें निजी क्षेत्र की भी भूमिका है। लेकिन यह बात कोई भी आपको नहीं बताता है।
Sunita, a smallholder farmer in India, barely ever receives a price higher than the production cost for her corn; nor does Abike for her wheat in Nigeria, even though demand is soaring. Both – like the majority of the world’s farmers – are tormented by cheaper imports fuelled by agricultural trade agreements within the World Trade Organisation (WTO) framework. This drives down the farmgate prices for farmers in food-importing countries while incentivising industrial agricultural production in food-exporting countries, which depends on extensive use of fertilisers, energy and pesticides, and contributes to biodiversity loss.
Global e-retail overrunning the Indian space threatens both informal and formal retail chains in India. The overall economy is set to lose its entrepreneurial culture
भारत की सुनीता और नाइजीरिया की अबीके मक्का और गेहूं उगाने वाले छोटे किसान हैं । दुनिया में बढ़ती खाद्यान्न की मांग और बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के बावजूद, दोनों ने शायद ही कभी अधिक आय अर्जित की है। यह हकीकत केवल इन देशों की नही है बल्कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया ,बंग्लादेश, मेक्सिको जैसे 10 देशों में जहां अधिकतर परिवारों की आजीविका कृषि पर निर्भर है, वहां उत्पादन लागत बढ़ने के कारण किसानों के मुनाफे का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। इस चरमराती हुई खाद्य व्यवस्था के कारण इन परिवारों के खर्च ज्यादा बढ़ गये जिसके कारण यह परिवार अधिक गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं । इसका सबसे बडा प्रभाव यह है कि आज बडी संख्या मे लोग अपने खेत- खलिहानों को छोडकर गांव से शहरों और विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं।
The budget, like farm laws, is marred by a gap between intentions and ground realities in Indian agriculture, with research and extension desperately lagging behind
As the government digs in deep to crush the farmers, who cling on for their survival, it is imperative that both reevaluate their positions to come out of the mess with positive outcomes
An opportunity has been lost in the politicisation of a critical issue as the farm bills get enmeshed in a cesspool of vested interests while the farmer interests stay ignored
Every poverty alleviation programme seems to have a recurring theme — being funded by the poor themselves; the numbers give the game away
India is failing on the nutritional self-sufficiency score and policy-makers should correct strategy stance, empowering the farmer to produce for nutritional adequacy.
