The Tribune

Even in the COVID lockdown, when the country had literally come to a stop, grain procurement in Punjab was seamless. Now for the 1^sttime in living memory, Punjab is suffering from mishandling of paddy procurement, which is a testament to the unprecedented collapse of the state administration. In absolutely bizarre turn of events; farmers are supporting Arthia’s and millers, the very set of businesses that fleece them. Till about 15 years ago, it was normal to see farmer unions protesting Arthias’ monopolistic behaviour and unfairness. Arthia provides the credit and is the sole agent through who the farmers are compelled to sell their grains. The tables have now turned, the smart-playing Arthias having successfully courted farmer union leaders. This is a telling indictment of either their integrity or the judgement.

Renowned agriculture economist Dr SS Johl presented two reports on the need for crop diversification in Punjab in 1986 and 2002. After over three decades, overflowing cereal granaries and large budget deficits have finally compelled a serious policy rethink at the level of the Union Government on the open-ended public procurement system limited to paddy and wheat. These two staple crops were favoured for the Green Revolution because with assured irrigation the yields are less prone to erratic weather, can be cheaply stored for long periods of time and are thus more suitable for food security purposes. Punjab provided the ideal conditions for growing these crops and was chosen as the Green Revolution state. When India gained Independence, Punjab had a diversified agriculture landscape. But, under the Union Government’s directives, policies and incentives to ensure India’s food security during its most difficult decades, it turned to specialised agriculture.

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਓ ਮਾਰਟ, ਐਮੇਜ਼ਾਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁਪ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੀਬਾਬਾ ਤੇ ਟੈਂਸੇਂਟ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਅਦਾਰਿਆਂ ਮੰਮੀ-ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਟੋਰ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

The farming infrastructure in Punjab lay in a shambles and the Punjab State Agriculture Commission considered all stakeholder opinions to prepare a policy document, which could be implemented.