ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਹਲੂ:
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਂਗੇ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਰੂਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ:
- ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੋਝ: ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਤਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹਨ:
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਰਸਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
- ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼-ਸੰਭਾਲ ਯੋਗ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
